बिना शर्मा मल्ली, दक्षिण सिक्किम
•
अन्य
•
१६ अक्टोबर, २०२६
देशले सिक्किम-दार्जीलिङबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई एक दृष्टान्तको रूपमा देशले हेर्ने गर्छ। जातीय सद्भावना, रीतिरिवाज, रहनसहन, भाषा संस्कृति, चाड़पर्वले वारिपारिलाई एक सूत्रमा बाँधेको छ। ‘पारि दार्जीलिङलाई दुख्दा वारि सिक्किम रुने गर्छ’ भने सिक्किमको वेदना दार्जीलिङले नभनी बुझ्ने गरेको छ। बिहे बटुलो चल्ने, साइनो सम्बन्ध गाँसिएको पारि-वारिको सम्बन्ध धेरै लामो समयदेखि चर्चित हुँदै आए तापनि विगत केही समयदेखि यो सम्बन्धमा केही धमिलोपन देखा पर्न थालेको छ।
पश्चिम बङ्गालको एक भागको रूपमा रहेको दार्जीलिङ, कालेबुङ, डुवर्स तराईका नेपाली भाषी गोर्खाहरूको विगत कैयौँ दशक अघिदेखिको माग हो गोर्खाल्याण्ड। यो मागलाई पश्चिम बङ्गाल तथा केन्द्र सरकारले नजरअन्दाज गर्दै आएको कारण पारिका गोर्खा जातिमाथि ठूलो अन्याय हुँदै आएको छ। यता सिक्किमको एक छुट्टै इतिहास छ, जसलाई राज्यको एक विशेष कानूनले सुरक्षा दिएको छ।
आफ्नै माटोमा अधिकार गुमाएका गोर्खाहरूको मागलाई समर्थन गर्दै सिक्किमले शुरुदेखि दार्जीलिङलाई साथ-सहयोग दिँदै आएको हो। ‘गोर्खाल्याण्ड गोर्खाहरूको अघिकार हो र आफ्नो अधिकार पाउनैपर्छ’-भन्ने मागलाई सिक्किमले जहिल्यै सहमति दिँदै आएको छ। गोर्खाल्याण्को मागलाई पश्चिम बङ्गालले कहिल्यै समर्थन गरेन। बरू त्यसको साटो अर्ध-स्वायत्त क्षेत्रीय प्रशासनिक निकायहरू प्रदान गर्यो।
त्यसपछि दार्जीलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल बनायो। माग अझ तीव्र बन्दै गएपछि फेरि ‘गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन’ दिइयो। कालेबुङलाई छुट्टै जिल्ला बनायो, तर आजसम्म गोर्खाल्याण्डको प्रस्तावमाथि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारले विचारसम्म गरेन।
केन्द्रमा भाजपा सरकार अनि राज्यमा तृणमूल कङ्ग्रेसको सरकार गठन भएकोले गोर्खाहरूको यो माग पूरा गर्न नसकेको दाबी गर्ने भाजपा सरकारले 2026 मा पश्चिम बङ्गालमा बहुमत प्राप्त गरेपछि स्थायी राजनीतिक समाधानको हल्ला चुलिएको हो। स्थायी समाधानको माग गर्दै दार्जीलिङले बुझाएको दस्तावेजको चौथो बुँदाबाट चर्किएको विवादले आज सिक्किम-दार्जीलिङमाझ सम्बन्ध धमिलिएको छ।
पश्चिम बङ्गालमा भाजपाको सरकार गठन हुने बितिकै एक-एक गर्दै सिक्किम-दार्जीलिङ एकीकरणको मुद्दा चर्चामा आउन थाले। गोर्खाल्याण्डका कठोर पक्षधर पनि एकीकरणको पक्षमा बोलेको देखिन थालियो भने स्थायी समाधानलाई लिएर तयार गरिएको दस्तावेजमा वरपरका राज्यहरूसँग मिलाएर एक अलग राज्य बनाउन सक्ने प्रस्तावले विषयलाई अझ गम्भीर बनायो।
त्यसपछि लगातार रूपमा एक-एक गर्दै नयाँ अनि नौला क्रियाकलापहरू विकसित हुँदै आएको देखिँदैछ।
पछिल्लो हप्ता प्रभारीको रूपमा राजु विष्टको आगमनको ठिक अघिल्लो दिन सिक्किम-दार्जीलिङ एकीकरणलाई लिएर पत्रकारहरूको तीनवटा प्रश्नको एउटै जवाबमा ‘वर्तमान अनि भविष्य निश्चित छैन’ भने पश्चात् भोलिपल्टको सिक्किकको भाजपा प्रभारीको पदमा उनको नियुक्ति भयो। त्यस नियुक्तिपछि फेरि राज्यपालको रूपमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-का अग्रज नेता दुष्यन्तकुमार गौतमलाई केन्द्रले सिक्किम पठाएको छ। लगातार रूपमा केन्द्र अनि सिक्किम राज्यमाझ हुँदै आइरहेको यो विकास के सामान्य हो त? भन्ने आकलन धेरै बुद्धिजीवीले गर्दै आइरहेछन्। सिक्किम सरकारका आर्थिक सल्लाहकार डा. महेन्द्र पी. लामाद्वारा दार्जीलिङलाई लिएर केन्द्रमा बुझाएको दस्तावेज आजसम्म जनतामाझ उजागर गरिएको छैन। उनले बुझाएको दस्तावेजमा उल्लेख चौथो बुँदा, जहाँ वरपरका राज्यहरूका केही हिस्सा मिलाएर छुट्टै राज्य बनाउन सक्ने प्रस्तावको ड्राफ्ट सार्वजानिक भएपछि उठेका प्रश्नहरूको जवाब उनले केन्द्रलाई बुझाउँदा चौथो बुँदा हटाइएको दाबी पत्रकारमार्फत गरे तापनि लिखित रूपमा भने यस्ता कुनै दस्तावेज कतै प्रस्तुत गरिएन। न केन्द्रले, न डा. महिन्द्र पी. लामाले नै यस विषयमा जनतालाई भरोसा दिलाउन सके। आज पनि यो चौथो बुँदा एउटा रहस्य बनेको छ, जुन गम्भीर रूपमा सिक्किमको भविष्यसँग जोड़िएको छ।
राज्यका विभिन्न सङ्घ-संस्था तथा राजनीतिक दलहरूद्वारा घरीघरी उठाइएको प्रश्नलाई अदेखा गर्दै आएको राज्य सरकारले सिक्किम-दार्जीलिङ एकीकरण हुन नसक्ने दाबी भाषणमा गर्दै आए तापनि विधानसभामा प्रस्ताव पारित गर्न नसक्नुले एक गम्भीर प्रश्न खड़ा गरेको छ। गोर्खाल्याण्डलाई समर्थन गरेर सिक्किम सरकारले विधानसभामा प्रस्ताव नराख्नु साथै महेन्द्र पी. लामालाई आजपर्यान्त सिक्किमको आर्थिक सल्लाहकारको पदमा राखिरहनुले पनि वर्तमान सिक्किम सरकारको नियतमाथि शङ्का उत्पन्न गर्छ। राज्यको प्रमुख विपक्षी दल सिटिजन एक्सन पार्टी (सीएपी)- सिक्किमले घरीघरी यो गम्भीर मुद्दामा जनताको पक्षबाट आवाज उठाउँदै आएको महिना दिन बितिसक्दा सरकार पक्षबाट एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर जनतालाई आश्वस्त पार्नसम्म नखोज्नुले पनि ठूलो आशङ्का सिर्जना गरेको छ।
जनता यस विषयमा जागरूक हुन अति आवश्यक छ। अस्ति दार्जीलिङका केही संस्था, सङ्गठनबाट आवाज उठ्दा हामी चुप बस्यौँ, हिजो दार्जीलिङको मागमा राखिएको चौथो बुँदाबारे जानकारी पाएर पनि हामी मौन रह्यौँ, फेरि राजु विष्टज्यूलाई सिक्किम राज्यको प्रभारी बनाएर पठाउँदा राज्यले फूल मालाले स्वागत गर्यो, आज आधा कार्यकालमा राज्यपालको फेरबदल गरेर केन्द्रले भारतीय जनता पार्टीका कर्मठ कार्यकर्तालाई राज्यपालको रूपमा सिक्किम पठायो, हामीलाई फरक परेको छैन।
2023 मा पारित वित्तीय कानूनले खोलेको बाटोमार्फत प्रतिदिन केन्द्र राज्यमाथि हाबी बन्दै गएको देखेर पनि अदेखा गर्ने सरकारले सिक्किमे जनताको भविष्यसँग ठूलो खेलवाड़ गरेको जनताले बुझ्नुपर्छ।
एउटा भाषणमा मुख्यमन्त्रीले भन्नु हुँदै थियो, “हाम्रो बाबुको चिहान, हाम्रो बाजेको चिहान यहीँ छ, सिक्किम दार्जीलिङ कसरी एकीकरण हुन्छ?”
हिजो सिक्किम देश हुँदा पनि हाम्रो बाबु, बाजेको चिहान यहीँ थियो, तर हामीले देश गुमायौँ अनि भारतको एउटा अङ्गराज्य भयौँ।
भावनाले न हिजो रोक्न सक्यो न भोलि रोक्न सक्छ, यदि सक्छ भने सरकारको नियतले सक्छ, जनताको जागरूकताले सक्छ अनि विधानसभामा पारित दह्रो कानूनले सक्छ। सिक्किम सरकार यदि राज्यका जनताप्रति इमानदार छ भने यो मुद्दालाई लिएर चाँड़ै ठोस कदम चाल्नुपर्छ अन्यथा जुन प्रकारको दैनिक हस्तक्षेप राज्यमा केन्द्रद्वारा हुँदै आइरहेछ, सिक्किम भारतको एक सुन्दर राज्य हुने गर्थ्यो भन्ने इतिहास लेखिन समय लाग्ने छैन।
